निगम पार्षद भी देंगे बैंक खातों की डिटेल!

दिल्ली के तीनों नगर निगमों के सत्ता पक्ष के पार्षदों ने कहा है कि वे भी अपने बैंक खातों की डिटेल देने को तैयार हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री कोई आदेश करते हैं तो वे डिटेल देने की कवायद शुरू कर देंगे। उनका यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री या पार्टी उनसे जितने भी साल की जानकारी मांगेगी, उसे देने से उन्हें परहेज नहीं होगा। इस बाबत प्रस्ताव पेश करने पर भी विचार चल रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपनी सरकार के सभी मंत्रियों के अलावा पार्टी के सांसदों व विधायकों को आदेश दिए हैं नोटबंदी के चलते वे अपने बैंक खातों की 8 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की डिटेल तैयार करेंगे और उसे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को सौपेंगे। पीएम के इस निर्णय की तीनों एमसीडी में सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं ने सराहना की है और कहा है कि इस निर्णय से राजनीति में शुचिता आएगी, लोगों के आगे जनप्रतिनिधियों की आर्थिक स्थिति पता चलेगी, साथ ही राजनीति में एक नई परंपरा की शुरुआत होगी। नॉर्थ एमसीडी की स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रवेश वाही, नेता सदन वीपी पांडे और स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र चंदोलिया का कहना है कि हमारे लिए यह कदम इसलिए भी लाभकारी होगा कि लोगों को पता चल जाएगा कि पार्षदों की वित्तीय स्थिति कैसी है। उनका कहना है कि हमसे जिस अवधि तक की भी डिटेल मांगी जाएगी, हम उसे देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी के लिए अगर पार्टी की ओर से भी आदेश होगा तो उस पर अमल किया जाएगा। वैसे ऐसे जानकारी वे देते रहते हैं।

इस मसले पर साउथ एमसीडी की स्थायी समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह मोंटी, ईस्ट एमसीडी की मेयर सत्या शर्मा ने कहा है कि वे डिटेल देने को तैयार हैं। मोंटी का कहना है कि वैसे तो सभी पार्षद हर साल 1 अप्रैल को अपने बैंक खातों की डिटेल मेयर ऑफिस में जमा कराते हैं। कानूनी तौर पर यह अनिवार्य है, वरना उनकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। इसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री या पार्टी की ओर से कहा जाएगा तो हमें बैंक खातों की डिटेल देने को तैयार हैं। मेयर सत्या शर्मा के अनुसार ईस्ट एमसीडी की माली हालत पहले से ही बहुत खराब है। पार्षदों का फंड उनके खातों में नहीं पहुंच रहा है। इस आदेश के बाद यह जानकारी भी मिल जाएगी कि वाकई दिल्ली सरकार हमारे साथ किस तरह का सौतेला व्यवहार कर रही है। सूत्र बताते हैं कि एमसीडी नेता इस बाबत एमसीडी की आगामी बैठकों में इस आशय का प्रस्ताव भी लाने पर विचार कर रहे हैं।