दिल्ली सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया : LG

प्रस, नई दिल्ली : राजधानी में पेड़ों की कटाई को लेकर उपराज्यपाल ऑफिस की ओर से खंडन किया गया है। उपराज्यपाल ऑफिस का कहना है कि मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन की आपत्तियों के बावजूद सरकारी कॉलोनियों के पुनर्विकास के मामले में पेड़ काटने की अनुमति उपराज्यपाल द्वारा दी गई है। एलजी ऑफिस का कहना है कि पेड़ों के काटने का प्रस्ताव (एरिया एक हेक्टेयर से अधिक है तो) उपराज्यपाल को केवल पर्यावरण मंत्री की सिफारिशों के आधार पर पेश किया जाता है। नौरोजी नगर और नेताजी नगर के पुनर्विकास के संबंध में पेड़ काटने के प्रस्ताव को पर्यावरण मंत्री की ओर से सहमति दी गई थी। उपराज्यपाल ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। इस प्रकार यह कहना गलत है कि प्रस्तावों को मंजूरी देते समय, उपराज्यपाल ने पर्यावरण मंत्री द्वारा उठाई गई आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया था। उपराज्यपाल ऑफिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि मोहम्मदपुर, त्यागराज नगर, सरोजिनी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी कॉलोनियों के पुनर्विकास के संबंध में प्रस्तावों के लिए अब तक कोई अनुमति नहीं दी गई है।