दिल्ली के सीएम, मंत्रियों को चाहिए बड़ा बंगला

दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्य मंत्री अपने रहने के लिए बड़े बंगले चाहते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार से पत्र व्यवहार शुरू हो गया है। वैसे दिल्ली सरकार के पास मंत्रियों के लिए बड़े बंगले पहले से हैं, लेकिन ‘आप’ सरकार की टीम ने उनमें फिलहाल कोई रुचि नहीं दिखाई है। दिल्ली सरकार के एक आला अधिकारी का कहना है कि बंगलों को लेकर कोई विवाद नहीं है। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों के लिए नियमानुसार जो बंगले मिलने चाहिए, वे उन्हीं बंगलों में रहेंगे। नियमों के अनुसार सीएम के लिए टाइप-7 और मंत्रियों के लिए टाइप-6 का बंगला आवंटित हो सकता है।

सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने अधिकारियों को टाइप-7 का बंगला तलाशने को कहा है, जिसके बाद अफसरों ने महादेव रोड, बिशंबर दास मार्ग और पंडित पंत मार्ग में कुछ बड़े बंगलों को चिह्नित किया है। सूत्र बताते हैं कि सेंट्रल पूल से बड़ा बंगला चाहने के लिए सीएम ऑफिस जल्द केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखने जा रहा है। वैसे दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने सीएम को जानकारी दी थी कि उसके पास 33 शामनाथ मार्ग पर बड़ा बंगला मौजूद है, जिसे सीएम अपना निवास बना सकते हैं। लेकिन, बताते हैं कि सीएम ने उसमें रहने से इनकार कर दिया है। इस बंगले में पूर्व सीएम मदलाल खुराना और दिल्ली की कांग्रेस सरकार के मंत्री दीपचंद बंधु रह चुके हैं। उस दौरान खुराना को अपना पद गंवाना पड़ा और बंधु की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। इसलिए इस बंगले को शुभ नहीं माना जाता है।

ऐसी भी जानकारी है कि शहरी विकास विभाग ने केंद्र सरकार को मथुरा रोड स्थित उस बंगले को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लिए मांगा है, जिसमें पूर्व सीएम शीला दीक्षित अपने शुरू के कार्यकाल में रह चुकी हैं। यह बंगला शीला के लिए शुभ माना गया था, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली में 15 साल तक राज किया। यह अलग बात है कि दूसरे कार्यकाल में पूर्व सीएम इससे भी बड़े बंगले में रहने चली गई थी। विभाग के अनुसार केंद्र से रजामंदी मिलते ही उपमुख्यमंत्री वहां अपना निवास बना लेंगे।

दिल्ली की पूर्व कांग्रेस सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए राजनिवास मार्ग पर टाइप-4 के छह बड़े बंगलों का निर्माण किया था, लेकिन उसकी सरकार का कोई भी मंत्री वहां रहने नहीं गया था। आम आदमी पार्टी की 49 दिन की सरकार के दौरान भी उसका कोई मंत्री वहां रहने नहीं गया था। फिलहाल अभी यह तय नहीं हो पाया है कि अब सरकार के नए मंत्री इन बंगलों में रहेंगे या उनके लिए किन्हीं और बंगलों की तलाश करनी होगी।