…तो बंद कर देनी चाहिए विधानसभाएं और संसद: अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली
सीसीटीवी कैमरों को लेकर दिल्ली सरकार औ र उप राज्यपाल के बीच लेटर वॉर जारी है। पहले डेप्युची सीएम, फिर एलजी और अब सीएम की तरफ से लेटर लिखा गया है। सीएम केजरीवाल ने एलजी के लिखे पत्र में कहा कि अगर कमिटी ही सबकुछ करेगी तो फिर कैबिनेट, विधानसभा और संसद बंद कर देना चाहिए।

रविवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया गया। जवाब में मुख्यमंत्री ने फिर कहा कि आपकी कमिटी को रिजेक्ट करते हैं और पब्लिक से जुड़े इस मुद्दे पर आपसे बात करने सोमवार को आ रहे हैं।

केजरीवाल ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में उनके हर सवाल का जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है, ‘एक तरफ आपने कमिटी बना दी है और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि आपने काम रोकने के लिए ऐसा नहीं किया है। लेकिन सच यह है कि चुनी हुई सरकार के काम में बाधा डालने के लिए यह कमिटी बनाई गई है।’ उपराज्यपाल के दो लाख कैमरे लगाए जा चुके होने के जवाब में सीएम ने कहा कि जब ये दो लाख कैमरे लगाए जा रहे थे, तब आपने कमिटी क्यों नहीं बनाई।

केजरीवाल ने लिखा, ‘एनडीएमसी का इलाका दिल्ली का हाई सिक्यॉरिटी जोन है, वहां हजारों कैमरे पिछले दो साल में लगाए गए हैं लेकिन तब आपने कोई कमिटी नहीं बनाई? अब दिल्ली सरकार सीसीटीवी कैमरा लगाना चाह रही है तो आपने कमिटी बना दी, यह चुनी हुई सरकार को बाईपास करना नहीं है तो और क्या है?’

सीएम ने आगे लिखा है, ‘हम लोकल आरडब्ल्यूए और वहां रहने वाली महिलाओं के साथ कंसल्ट करके सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते हैं। यह हर कोई समझ रहा है, लेकिन इसे आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आपने सीसीसीटीवी को रेग्युलेट करने के लिए कमिटी बना दी, किस कानून के तहत बनाई है। यहां पर संविधान है, उसके नियम कायदे हैं और उपराज्यपाल भी उनके दायरे में आते हैं। अगर कमिटी ही कानून, नियम, पॉलिसी और फ्रेमवर्क बनाएगी तो हमें कैबिनेट, संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए?