डॉनल्ड ट्रंप की ब्रिटेन की यात्रा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर 10 लाख लोगों ने किया हस्ताक्षर

लंदन
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की ब्रिटेन की राजकीय यात्रा को रद्द करने की मांग करने वाली ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या काफी जल्दी 10 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। यह मांग अमेरिका के राष्ट्रपति के एक आदेश के जरिए सात मुस्लिम देशों के लोगों पर विवादास्पद आप्रवासन प्रतिबंध लगाने के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठ रही आवाज के बीच उठी है।

ब्रिटेन की संसद की वेबसाइट पर शनिवार की दोपहर ‘डॉनल्ड ट्रंप को ब्रिटेन की राजकीय यात्रा पर आने से रोकें’ शीर्षक वाली याचिका तैयार की गई और हाउस ऑफ कॉमन्स में इसपर चर्चा के लिए आवश्यक एक लाख हस्ताक्षर तेजी से जुटा लिए गए। मुद्दे पर हाउस ऑफ कॉमन्स में मंगलवार को चर्चा होगी। याचिका में कहा गया है, ‘डॉनल्ड ट्रंप को अमेरिकी सरकार का मुखिया होने के नाते निजी हैसियत से ब्रिटेन में प्रवेश की इजाजत दी जानी चाहिए लेकिन उन्हें आधिकारिक राजकीय यात्रा पर नहीं बुलाया जाना चाहिए क्योंकि यह महारानी के लिए मुसीबत पैदा करेगा।’

इसमें कहा गया है, ‘डॉनल्ड ट्रंप का स्त्री द्वेष और अश्लीलता उन्हें महारानी या प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा अगवानी किए जाने के अयोग्य बनाता है। इसलिए, ट्रंप को राष्ट्रपति रहने के दौरान ब्रिटेन में आधिकारिक राजकीय यात्रा पर नहीं आमंत्रित किया जाना चाहिए।’ ब्रिटिश प्रधानमंत्री टरीसा मे ने पिछले सप्ताह अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की तरफ से ट्रंप को ब्रिटेन आने का न्योता दिया था।

डाउनिंग स्ट्रीट ने संकेत दिया है कि उसकी ट्रंप को राजकीय यात्रा पर आने के लिए दिए गए न्योते को वापस लेने की कोई योजना नहीं है। डाउनिंग स्ट्रीट ने एक वक्तव्य में बताया, ‘हमने न्योता दिया और इसे स्वीकार कर लिया गया।’ ब्रिटेन की विपक्षी पार्टियों ने भी यात्रा को स्थगित करने की मांग की है। यह यात्रा इस साल जून में होने वाली है।

लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कोर्बिन ने कहा, ‘अगर टरीसा मे राजकीय यात्रा को स्थगित नहीं करती हैं और ट्रंप की कार्रवाई की साफ-साफ शब्दों में निंदा नहीं करती हैं तो वह ब्रिटेन की जनता को विफल करेंगी। इसकी ब्रिटेन अपेक्षा करता है और इसका हकदार है।’ पैलेस ने अमेरिका के राष्ट्रपति के शासकीय आदेश से पैदा हुए विवाद पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके तहत ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों के सारे आप्रवासन को अस्थायी तौर पर 90 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।