डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा: जिलों, पंचायतों और जिलाधिकारियों को सम्‍मानित करेगी सरकार

नई दिल्‍ली
नोटबंदी के फैसले के बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की खातिर सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं। इसके तहत जहां जिलों, पंचायतों और जिलाधिकारियों को सम्‍मानित किया जाएगा वहीं नीति आयोग हर जिले के लिए 5 लाख रुपये तक की रकम जारी करेगा।

जिलों, पंचायतों को अवॉर्ड
देश के उन 10 जिलों को नीति आयोग/ केंद्र सरकार की तरफ से डिजिटल पेमेंट चैंपियन्‍स अवॉर्ड से सम्‍मानित किया जाएगा जिनका प्रदर्शन इस तरह के पेमेंट मामले में सबसे बढ़‍िया होगा। इसके अलावा देश की जो 50 पंचायतें सबसे पहले नकदी के बदले डिजिटल भुगतान की राह पर जाएंगी उन्‍हें केंद्र सरकार/ नीति आयोग की तरफ से डिजिटल पेमेंट अवॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा।

जिलाधिकारियों को मिलेगा इन्‍सेन्टिव
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से डिस्ट्रिक्‍ट कलेक्‍टर्स, डिस्ट्रिक्‍ट मैजिस्‍ट्रेट्स और डेप्‍युटी कमिश्‍नर्स को इन्‍सेन्टिव दिया जाएगा। जब भी कोई शख्‍स कम से कम दो बार सफलतापूर्वक डिजिटल पेमेंट करेगा तो इस तरह के हर शख्‍स के बदले जिलाधिकारियों को 10 रुपये का इन्‍सेन्टिव दिया जाएगा। डिजिटल पेमेंट किन्‍हीं भी पांच विधियों में से एक तरीके से होना चाहिए। ये पांच तरीके हैं- यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, USSD(*99#बैंकिंग), आधार के जरिए पेमेंट, वॉलिट्स और रुपये/डेबिट/ क्रेडिट/ प्रीपेड कार्ड्स। नीति आयोग की तरफ से कहा गया कि सभी जिलाधिकारी लोगों को डिजिटल पेमेंट के बारे में जागरूक और शिक्षित करें।

Incentive of Rs10 to be provided by Govt to district collectors/DMs/Dy Cmsnr for every individual who has transited to digital payment mode

— ANI (@ANI_news) December 4, 2016

सरकार देगी पैसा
नीति आयोग ने रविवार को कहा कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की खातिर वह देश के सभी जिलों को 5 लाख रुपये तक की रकम मुहैया कराएगी। आयोग ने कहा कि डिजिटल पेमेंट को लेकर सरकार ने योजनाएं तैयार की हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने सभी जिलाधिकारियों को लेटर लिखा है और उनसे परिवर्तन की अगुवाई करने को कहा है।