ट्रांसफर का अधिकारः वकीलों और एक्सपर्ट्स से सलाह ले रही सरकार
एलजी से मुलाकात के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल से जब अवमानना याचिका दाखिल करने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। वकीलों से भी बातचीत की जा रही है और एक्सपर्ट्स से भी बात हो रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में तो केंद्र और एलजी खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं तो अब सभी पक्षों से बात कर रणनीति बनाएगी।
सीएम ने कहा कि सर्विसेज के जरिए पिछले तीन साल से दिल्ली सरकार को ठप करने की साजिश की जाती रही है और आईएएस की चार महीने तक चली हड़ताल इसका उदाहरण है। जब सारे अफसरों पर केंद्र का कंट्रोल होगा तो इससे दिल्ली सरकार के कामकाज पर असर पड़ना तय है। सीएम ने कहा कि उन्होंने एलजी को लेटर लिखा था और एलजी से लेटर का जवाब आने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे।
सरकार ने कहा है कि स्कूल बनाने, पानी- बिजली की व्यवस्था करने समेत तमाम कामों की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास है लेकिन यह काम करने वाले अफसर कौन होंगे, यह केंद्र तय करेगा। सीएम ने कहा कि केंद्र और दिल्ली में अलग- अलग पार्टियों की सरकार है और बीजेपी तो चाहती है कि दिल्ली सरकार काम न कर पाएं। ऐसे में दिल्ली सरकार के प्रॉजेक्ट्स में अड़चने पैदा की जाती रही हैं। डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि 3 जुलाई को एजुकेशन डायरेक्टर का कार्यकाल खत्म हो गया है और अभी तक उनकी जगह किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, जबकि सर्विसेज अगर दिल्ली सरकार के पास हो तो एक मिनट पर यह पद खाली नहीं रहे क्योंकि एजुकेशन डायरेक्टर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।
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