जेटली ने राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक क्षेत्र पर खर्च बढ़ाने को कहा

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकारें ढांचागत क्षेत्र एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं पर खर्च बढ़ाएंगी क्योंकि 14वें वित्त आयोग ने उन्हें अधिक फंड दिया है। जेटली ने संवाददाताओं से कहा, ‘मैं उम्मीद करता हूं कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जिन राज्यों के संसाधन बढ़े हैं, वे ढांचागत सुविधाओं के निर्माण एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर खर्च बढ़ाएंगे क्योंकि उनके रेवेन्यू में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।’

जेटली के साथ शनिवार को हुई बजट पूर्व बैठक में कई राज्यों ने वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आगामी बजट में अधिक आबंटन की मांग की। वित्त मंत्री ने कहा, ‘राज्यों ने अपने संसाधनों के बारे में चर्चा की है और उनमें से प्रत्येक अधिक संसाधनों, अधिक निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और वे सभी वैश्विक नरमी के इस माहौल से मुकाबला करने के लिए कमर कस रहे हैं ताकि भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर बनी रहे।’

चौदहवें वित्त आयोग ने पिछले साल केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी रिकॉर्ड 10 प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी जिसे केंद्र द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। जेटली ने कहा, ‘जहां तक केंद्र सरकार का संबंध है, हम प्रत्येक राज्य के साथ सहयोग करना चाहेंगे क्योंकि राज्यों की वृद्धि दर बढ़ने से राष्ट्रीय वृद्धि दर भी बढ़ेगी।’