जी20 समिट: पीएम मोदी ने उठाया काले धन का मुद्दा, बैंकिंग गोपनीयता खत्म करने की वकालत

हांगचो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी20 समित में अत्यधिक बैंकिंग गोपनीयता खत्म करने के लिए सदस्य देशों का आह्वान किया है। समिट में पीएम ने कहा कि प्रभावी वित्तीय संचालन के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ पहल करने के वास्ते ‘पूर्ण प्रतिबद्धता’ और आर्थिक अपराधियों के लिए ‘सुरक्षित पनाहगाह’ खत्म करने की जरूरत है। चीन के पूर्वी भाग में स्थित इस शहर में आयोजित जी20 सम्मेलन के दूसरे दिन मोदी ने अपने भाषण में कहा कि प्रभावी वित्तीय संचालन के लिए भ्रष्टाचार, कालाधन और करचोरी से निपटना महत्वपूर्ण है।

पीएम ने कहा, ‘इसके लिए हमें आर्थिक अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह खत्म करने, धन शोधन करने वालों की तलाश और उनका बिना शर्त प्रत्यर्पण करने, जटिल अंतरराष्ट्रीय नियमों के जाल को तोड़ने और अत्यधिक गोपनीय बैंकिंग खत्म करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है जो भ्रष्टाचार और उनके कारनामों पर पर्दा डालते हैं।’

पीएम ने वैश्विक वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आईएमएफ, क्षेत्रीय वित्तीय व्यवस्थाएं और द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्थाओं के बीच नियमित बातचीत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फाइनैंशल स्टैबिलिटी बोर्ड जैसी महत्वपूर्ण चीजों को अपने कोर विषय पर टिके रहना चाहिए। पीएम ने आईएमएफ में 15वें जनरल कोटा रिव्यू में हो रही देरी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि आईएमएफ को कोटा आधारित संस्था के तौर पर ही काम करना चाहिए न कि उधार के संसाधनों पर निर्भर रहना चाहिए।

पीएम ने काफी समय से लंबित आईएएमफ कोटा के 15वें जनरल रिव्यू को 2017 की वार्षिक बैठक तक संपन्न करा लेने की बात कही। पीएम ने जी20 के सदस्य देशों के सामने भारत की ऊर्जा जरूरतों को भी रखा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को विकास के लिए ऊर्जा की जरूरत है। उन्होंने देश की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा, ‘न्यूक्लियर, अक्षय ऊर्जा और फॉसिल फ्यूल के बीच बैलेंस हमारी नीतियों के मूल में है।’

जी20 के सदस्य देश दुनियाभर की 85 फीसदी जीडीपी होल्ड करते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रकीका, साउथ कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, यूएस, और यूरोपियन यूनियन जी 20 के सदस्य हैं।