चेक बाउंस मामलों के शीघ्र ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट ने किया हाई कोर्टों और राज्यों से जवाब तलब

पीठ ने अंतरिम आदेश में कहा इन हालात में विभिन्न राज्यों के न्याय प्रशासन के लिए मामले की अहमियत के मद्देनजर हमारा विचार है कि हाई कोर्टो को अपने रजिस्ट्रार जनरल और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस महानिदेशकों के जरिये चार हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने होंगे।

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