गुजरात विकास मॉडल को छलावा बताकर दुष्प्रचार कर रही कांग्रेस: जेटली

नई दिल्ली
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर चुनावों में गुजरात के को छलावा बताकर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। जेटली ने कहा कि गुजरात अकेला ऐसा राज्य रहा है जिसका सकल घरेलू उत्पाद पिछले पांच वर्षों के दौरान लगातार 10 फीसदी से ज्यादा रहा है।

‘गुजरात में कांग्रेस के प्रचार का मिथक’ शीर्षक से लिखे अपने ब्लॉग में वित्त मंत्री ने कहा कि विकास मॉडल को छलावा बताकर कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। आंकडे़ कांग्रेस के दावों को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि 2012 से 2017 के बीच लगातार पांच वर्षों तक 10 फीसदी से ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद देने वाला गुजरात पहला राज्य है। जेटली ने कहा िक आर्थिक अस्थिरता के दौरान भी गुजरात की विकास दर दो अंकों में रही।

उन्होंने कहा कि ऐसी विकास दर को बनाये रखना गुजरात के विकास के उस मॉडल की सफलता का प्रमाण है, जिसे कांग्रेस नकार रही है। वित्त मंत्री ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में गुजरात में 49 फीसद से ज्यादा आरक्षण दिये जाने के कांग्रेस के वादे को लेकर भी उसपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस ने गुजरात के लोगों को 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण देने का वादा किया है। यह वादा एक छलावा है और संवैधानिक तौर पर असंभव भी है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुजरात में कांग्रेसी घोषणा पत्र में किये गये कई वादे आर्थिक हकीकत की अनदेखी करते हैं और हवाहवाई हैं। अपने ब्लॉग में जेटली ने लिखा है, गुजरात की कुल राजस्व आय 90 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है, जबकि कांग्रेस ने 20 हजार करोड के कर माफी की घोषणा की है। इसके कारण गुजरात की कुल राजस्व आय 70 हजार करोड़ तक कम हो जायेगी।

जेटली ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो दो महत्वपूर्ण बिंदु गौर करने योग्य हैं, उनमें से एक संवैधानिक तौर पर असंभव दिखता है, तो दूसरा वित्तीय तौर पर असंभव नजर आता है। जेटली ने ब्लॉग में लिखा कि गुजरात की जनता सामाजिक विभेद और ध्रुवीकरण के एजेंडे से अब आगे बढ़ चुकी है। ऐसे ही एजेंडों की कीमत गुजरात को 80 के दशक में चुकानी पड़ी थी।

जेटली ने कहा कि आज का गुजरात उस संकीर्ण जातिवादी सोच से आगे बढ़ चुका है, इसलिए अब यहां की जनता उस प्रयोग को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने प्रदेश नेतृत्व को पूरी तरह निष्क्रिय और समाप्त कर दिया है।