कौन बनेगा अगला चीफ सेक्रेटरी

दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी डॉ़ एमएम कुट्टी का आखिरकार केंद्र सरकार में ट्रांसफर हो गया है। केंद्र ने उन्हें इकनॉमिक अफेयर्स विभाग में अडिशनल सेक्रेटरी नियुक्त कर लिया है। अब दिल्ली सरकार इस पद पर किसी ऐसे अधिकारी को लाने की कवायद में लग गई है, जिनसें उसके संबंध ‘प्रगाढ़’ बने रहें। लेकिन सरकार जिस भी अधिकारी की सिफारिश करेगी, उस पर अंतिम मुहर राजनिवास ही लगाएगा। इस मामले में चाहे तो राजनिवास केंद्र सरकार से भी सलाह ले सकता है।

दिल्ली सरकार में चीफ सेक्रेटरी से पहले केंद्र, दिल्ली सरकार, नगर निगम में विभिन्न पदों पर रहे कुट्टी का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम से छत्तीस का आंकड़ा रहा। अपने एक साल के कार्यकाल में उनका और सीएम व उनकी टीम में कई बार तनातनी हुई। हाल यह रहे कि चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ नोटिस भी जारी किए और उनकी सीआर बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन कानून के जानकार और तजुर्बें के चलते कुट्टी इन विवादों और आरोपों से निकलते रहे, यहां तक कि वह कोर्ट में भी जाकर अपने हक में आदेश ले आए। अब उनके और सरकार के बीच इतना तनाव बढ़ चुका था कि सरकार उन्हें रिलीव करना चाहती थी तो कुट्टी भी अपना ट्रांसफर चाहते थे। आखिरकार दोनों की सुन ली गई और वे केंद्र सरकार में वापस चले गए।

सूत्र बताते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम जिन अफसरों को सरकार का नया चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहती है, उनमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस एसएन सहाय का नाम सबसे ऊपर है। वह सरकार की वित्त व्यवस्था को बखूबी संभाले हुए हैं और बजट बनाने में वित्त मंत्री को खासा सहयोग देते रहे हैं। सहाय 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली सरकार में हाल में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम बने मनोज कुमार परीदा भी सीएम की पसंद के अधिकारी हैं। वह 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बताते हैं कि इसके अलावा एनडीएमसी के चीफ रहे परिमल राय भी सरकार की गुड बुक में शामिल हैं। वह आजकल चंडीगढ़ में नियुक्त हैं। वैसे सरकारी सूत्र बताते हैं कि दिल्ली सरकार किसी अधिकारी को चीफ सेक्रेटरी बनाने की सिफारिश ही कर सकती है। उस पर फाइनल मुहर उपराज्यपाल अनिल बैजल ही लगाएंगे। वैसे अधिकतर मामलों में उपराज्यपाल उनकी सिफारिश को मान लेते हैं, लेकिन सरकार और उनके बीच जो लगातार टकराव की स्थिति है, उसको देखते हुए बैजल इस मसले को केंद्र सरकार के पास भी भेज सकते हैं। देश की संसद व दिल्ली विधानसभा में सचिव रहे एसके शर्मा के अनुसार केंद्र सरकार अपनी तरफ से दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी को नियुक्त कर सकती है।