केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस से मांगी अहम डिटेल

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार पुलिस की कार्यशैली पर नजर रखना चाहती है। पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी को एक पत्र लिखकर पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से लेकर एसएचओ और ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टरों तक की पूरी डिटेल मांगी गई है।

सरकार ने 24 सितंबर, 1998 को राष्ट्रपति की ओर से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन का भी हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस के मामले में एलजी चीफ मिनिस्टर से सलाह मशविरा करें। इस नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए यह भी लिखा गया है कि चीफ मिनिस्टर को एलजी से सलाह करने के लिए पुलिस से जानकारी चाहिए।

दिल्ली सरकार की ओर से पुलिस कमिश्नर को लिखे गए पत्र में कहा है कि सरकार के पास लगातार लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि उनकी शिकायतों पर पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने जरूरी हैं। दिल्ली सरकार इन कैमरों का खर्चा उठाने के लिए तैयार है। पुलिस से ऐसे स्पॉट की भी जानकारी मांगी गई है, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। यहां भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। लेटर में यह भी लिखा गया है कि लगातार सरकार को यह शिकायतें मिल रही हैं कि बीट कॉन्स्टेबल लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए उनके नाम और नंबरों की सूची लगाई जाए।

लेटर में पुलिस कॉलोनियों की खराब हालत का भी जिक्र किया गया है। दिल्ली सरकार चाहती है कि उन कॉलोनियों की हालत सुधारी जाए। दिल्ली सरकार उनकी मदद करना चाहती है। सरकार ने पुलिस रिफॉर्म के लिए 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। दिल्ली पुलिस की ट्रांसफर एंड पोस्टिंग पॉलिसी की कॉपी, पुलिस के ऐसे अधिकारी जिनका टेन्योर खत्म हो चुका है फिर भी वे अपने पद पर काम कर रहे हैं और सभी एसएचओ व ट्रैफिक पुलिस की लिस्ट भी मांगी गई है।