केंद्र ने दिए मेट्रो पर CM का आदेश रद्द करने के निर्देशः सिसोदिया
आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने मेट्रो ट्रेन किराया वृद्धि की जांच कराने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश को रद्द करने का दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस सिलसिले में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मुख्य सचिव एमएम कुट्टी को भेजे एक पत्र को संवाददाताओं से साझा किया।
उन्होंने कहा कि यह सरकार के इस रुख को साबित करता है कि कुट्टी बीजेपी के इशारे पर प्रक्रिया को रोक रहे हैं। कुट्टी को भेजे पत्र में कहा गया है, डीएमआरसी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (पीएसयू) नहीं है। इसे केंद्र और राज्य सरकार की 50: 50 की साझेदारी में स्थापित किया गया था। इसलिए यह ना तो केंद्र का और ना ही राज्य की पीएसयू है। यह बोर्ड द्वारा संचालित एक सरकारी कंपनी है। अतः डीएमआरसी के मामलों में जांच करने का राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है।
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार को मेट्रो की यह दलील हजम नहीं हो रही कि चूंकि यह घाटे में चल रही थी इसलिए उसे किराया बढ़ाने का सहारा लेना पड़ा । उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि जांच हो। दिल्ली विधानसभा के पास जांच कराने का पूरा अधिकार है। हाउस कमिटी जांच कर रही है। हालांकि, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है ना तो दिल्ली वार्ता एवं विकास आयोग और ना ही दिल्ली सरकार मेट्रो के मामलों की जांच करने में सक्षम है।
उन्होंने कहा कि हम मेट्रो क्यों चला रहे हैं? किसे फायदा पहुंचाने के लिए? हमारा मानना है कि मेट्रो लाभ अर्जित करने वाली कंपनी नहीं है। गौरतलब है कि मेट्रो किराए में 10 अक्टूबर को ताजा वृद्धि की गई है।
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