केंद्र ने कहा एलजी के पास अधिकार, सिसोदिया ने बताया फतवा
दिल्ली में सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर चल रही जंग में केजरीवाल को झटका लगा है। केंद्र सरकार ने एलजी के फैसलों पर मुहर लगाते हुए दिल्ली सरकार को एक नोटिफिकेशन भेजा है। हालांकि, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नोटिफिकेशन आने से पहले ही फतवा बता दिया। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में एलजी और दिल्ली के सीएम के अधिकारों को साफ तौर पर बताया गया है। इसके मुताबिक, ‘केंद्र सरकार से जुड़े अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के मामले में पहला अधिकार एलजी के पास है।’ बता दें कि पीएम मोदी के निर्देश के बाद ही नोटिफिकेशन भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बीच गुरुवार शाम दो बार बातचीत हुई। उसके बाद ही केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार को यह नोटिफिकेशन भेजा है। नोटिफिकेशन के तुरंत बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, ‘नोटिफिकेशन से साफ है कि दिल्ली की ट्रांसफर-पोस्टिंग इंडस्ट्री हमसे कितनी डरी हुई थी। इसके जरिए ट्रांसफर-पोस्टिंग इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश की जा रही है।’ हालांकि, इसका अंदाजा सिसोदिया को पहले ही लग गया था। इसकी तस्दीक उनके ट्वीट्स ने कर दी। शुक्रवार सुबह ही सिसोदिया ने सिलसिलेवार ट्वीट्स में केंद्र सरकार पर जमकार आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, ‘खबर है कि गृहमंत्री के साथ बैठकर कुछ भ्रष्ट बाबू फतवा तैयार करा रहे हैं कि दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग LG के हाथ में ही हो।’ सिसोदिया ने लिखा कि लैंड, लॉ ऐंड ऑर्डर, पुलिस को छोड़कर सभी अधिकार संविधान ने दिल्ली सरकार को दे रखे हैं। सिसोदिया के मुताबिक, ‘दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग और उनसे काम लेना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली में सीपी, सीएस, होम सेक्रटरी, लैंड सेक्रटरी की नियुक्ति एलजी के हाथ में है, लेकिन वो भी सीएम की सलाह लेकर। इन चार मामलों में भी CM से बिना सलाह लिए नियुक्ति का अधिकार LG के पास नहीं है।’ अंग्रेजी में पढ़ें: LG has primacy in postings, transfers of babus, MHA says
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