केंद्रीय कर्मचारी अब नए आवास के लिए ले सकेंगे 25 लाख रुपए तक अडवांस

नई दिल्ली
केंद्र सरकार के कर्मचारी अब नए आवास के निर्माण अथवा खरीद के लिए 8.50 प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 25 लाख रुपए अडवांस ले पाएंगे। इससे पहले अधिकतम सीमा 7.50 लाख रुपए थी और ब्याज की दर छह प्रतिशत से 9.50 प्रतिशत के बीच थी।

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 20 वर्ष के लिए 25 लाख रुपए ऋण देने वाली अन्य कंपनियों की तुलना में हाउसिंग बिल्डिंग अडवांस का लाभ उठा कर करीब 11 लाख रुपए बचाए जा सकते हैं। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि अगर एसबीआई जैसे बैंक से 25 लाख का लोन 20 वर्ष के लिए लिए वर्तमान के 8.35 प्रतिशत के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया जाता है तो इस पर 21,459 रुपए की मासिक किश्त बनती है।

उन्होंने कहा कि 20 वर्ष के अंत में चुकाई जाने वाली राशि 51.50 लाख हो जाती है, जिसमें ब्याज की 26.50 लाख रुपए की रकम भी शामिल है। वहीं अगर यही लोन एचबीए से 20 वर्ष के लिए 8.50 प्रतिशत के साधारण ब्याज पर लिया जाए तो पहले 15 वर्षों के लिए मासिक किश्त 13,890 रुपए की बनती है और इसके बाद की किश्त 26,411 रुपए प्रतिमाह की आती है। इस प्रकार कुल अदा की गई कुल राशि 40.84 लाख रुपए होगी, जिसमें ब्याज के 15.84 लाख रुपए शामिल हैं।

खास बात यह है कि यदि कोई दंपति केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो वे अब इस योजना का फायदा अलग-अलग और एक साथ भी उठा सकते हैं। इससे पहले दोनों में से कोई एक ही यह लाभ ले सकता था।