उड़ान: सब्सिडी वाली सीटों की न्यूनतम संख्या हो सकती है संशोधित

नई दिल्ली
क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत सरकार सब्सिडी वाली सीटों की न्यूनतम संख्या को संशोधित कर सकती है। इस योजना के तहत सरकार दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में हवाई सेवा का संचालन करने वाली कंपनियों को सब्सिडी देती है।

नागर विमानन मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार संशोधित नियम उड़ान योजना के दूसरे चरण के लिए मान्य होंगे जिसके अगले तीन महीने में शुरू किए जाने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि उड़ान योजना के तहत सरकार ने एक घंटे की अवधि वाली उड़नों का किराया 2,500 रुपये तय किया है। मौजूदा नियमों के तहत कंपनियों को विमान की कुल सीटों का 50 प्रतिशत छूट वाले किराये पर उपलब्ध कराना होता है जिनकी संख्या न्यूनतम नौ और अधिकतम 40 हो सकती है। इसके बदले में सरकार छूट वाली सीटों पर कंपनी को सब्सिडी देती है।