ईस्ट दिल्ली में लगेगा प्रफेशनल टैक्स!

अपनी लगातार बिगड़ती माली हालत को सुधारने के लिए ईस्ट एमसीडी ने अपने क्षेत्र के लोगों पर नया टैक्स लगाने का निर्णय ले लिया है। अब वहां विशेष क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों पर प्रफेशनल टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है। ईस्ट एमसीडी के आज पेश होने वाले बजट में इस टैक्स को लगाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। बजट में एकाध और नया टैक्स लगाए जाने की भी संभावना है। बजट में ईस्ट दिल्ली को साफ-सुथरा बनाने व गाजीपुर सेनेटरी लैंडफिल को दूसरे इलाके में शिफ्ट करने का भी निर्णय लिया जाएगा।

ईस्ट एमसीडी के कमिश्नर डॉ़ मोहनजीत सिंह आज बजट को लेकर होने वाली स्पेशल बैठक में आर्थिक रूप से बदहाल होती ईस्ट एमसीडी को उबारने के लिए नए टैक्स का प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। राजधानी की तीनों एमसीडी में ईस्ट एमसीडी आर्थिक रूप से सबसे अधिक तंगहाल है, जिसके चलते नई विकास योजनाएं तो शुरू हो नहीं पा रही हैं, साथ ही कर्मचारियों को वेतन देने में भी जब तक समस्या आती रहती है। इस संकट को उबारने के लिए आज स्पेशल मीटिंग में कवायद की जाएगी, जिसके लिए प्रफेशनल टैक्स लगाए जाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार कमिश्नर डॉ़ सिंह बजट बैठक में प्रफेशनल टैक्स लाने जा रहे हैं। यह टैक्स क्षेत्र के उन लोगों पर लगाया जाएगा, जो स्पेशल प्रेक्टिस या कार्य करते हैं, इनमें डॉक्टर, आर्किटेक्ट आदि अन्य प्रफेशनल शामिल हैं। यह टैक्स किस आधार पर लगाया जाएगा, इसका खाका अलग से तैयार किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि बजट में एक और नया बैटरमेंट टैक्स भी लगाए जाने की सूचना है। इसे उन इलाकों में लगाया जाता है, जहां एमसीडी ने अन्य जगहों से जयादा सहूलियतें मुहैया करा रखी हैं। इसे प्रॉपर्टी टैक्स की केटिगरी के आधार पर लगाया जाता है। सूत्र बताते हैं कि बजट में प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाए जाने की कोई सूचना नहीं है। इसके अलावा वित्तीय संकट के चलते बजट में कोई बड़ी विकास योजना भी नहीं लाई जा रही है।

सूत्र बताते हैं कि बजट में ईस्ट दिल्ली की सफाई व्यवस्था को चौकस रखने के लिए भी प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसके तहत सालों से परेशानी का सबब बने गाजीपुर सेनेटरी लैंडफिल को हटाकर उसने अन्यत्र स्थापित करने की जानकारी दी जाएगी। बजट में बताया जाएगा कि इस लैंडफिल को शिफ्ट करने के लिए डीडीए ने घोंडा गुजरान क्षेत्र में ईस्ट एमसीडी को 150 एकड़ जमीन देने का निर्णय ले लिया है। वैसे इस जमीन पर एनजीटी ने आपत्ति जताई थी, लेकिन ईस्ट एमसीडी द्वारा जरूरत बताए जाने पर उसके प्रस्ताव को मान लिया गया है।