अभी हम डेंगू से लड़ रहे हैं, आप 2 महीने बाद लड़ लें: AK

नई दिल्ली
दिल्ली के एलजी नजीब जंग की ओर से गुरुवार को केंद्र सरकार के निर्देशों का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार के अफसरों को भेजी गई चिट्ठी के जवाब में सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी शुक्रवार को एक जवाबी लेटर लिखा। यह लेटर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा और इसमें उन्होंने दिल्ली में फैल रहे डेंगू का हवाला देते हुए कहा कि इस वक्त दिल्ली सरकार और उसके सभी मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी डेंगू से जूझने में व्यस्त हैं। ऐसे में अगर केंद्र सरकार को हमसे लड़ना ही है, तो 2 महीने बाद लड़ लें और फिलहाल दिल्ली से डेंगू का संकट खत्म हो जाने दें।

जंग की तरफ से गुरुवार को दिल्ली सरकार के अधिकारियों को भेजी गई चिट्ठी में अधिकारियों को चेतावनी दी गई थी कि अगर वे दिल्ली सरकार के अवैध आदेशों का पालन करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर, केजरीवाल ने शुक्रवार को इस मामले में पलटवार करते हुए कहा कि उनके इस दिशानिर्देश से शासन में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है।

पीएम को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल ने एलजी के आदेश का हवाला देते हुए लिखा कि उपराज्यपाल के द्वारा जारी किए गए आदेश में लिखा है कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद ही वो यह आदेश जारी कर रहे हैं। इसके जरिये एलजी ने दिल्ली सरकार के सारे अफसरों को आदेश दिया है कि वे दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पिछले कुछ आदेशों का पालन न करें। अगर वे उन आदेशों का पालन करेंगे, तो उनकी सैलरी रोक ली जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लेटर में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से कहा है कि इस वक्त दिल्ली के लोग डेंगू की खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बार का डेंगू पिछले 5 सालों में सबसे अधिक खतरनाक है और दिल्ली सरकार का पूरा अमला उससे निपटने और दिन रात जनता की मदद करने में लगा हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के द्वारा ऐसे आदेश जारी करना ठीक नहीं है। केजरीवाल ने लिखा है कि अगर केंद्र सरकार को हमसे लड़ना ही है, तो 2 महीने बाद लड़ लीजियेगा, तब तक दिल्ली से डेंगू का संकट भी खत्म हो जाएगा। फिलहाल मेरा आपसे निवदेन है कि इस तरह के आदेश पारित करके दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के बीच भ्रम न फैलाएं और सब को मिलकर एक टीम की तरह काम करने दें। केजरीवाल ने डेंगू के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली सरकार की मदद करने की अपील भी पीएम से की है। उन्होंने लेटर में लिखा, ‘नजीब जंग को इस तरह का दिशानिर्देश जारी नहीं करना चाहिए, जो शासन को लेकर भ्रम पैदा कर रहा है। केंद्र सरकार से मेरी एक गुजारिश है कि क्या हम इन मुद्दों पर 2 महीने बाद नहीं लड़ सकते हैं? अभी मिलकर डेंगू से लड़ते हैं।’

नजीब ने 17 सितंबर को जारी दिशानिर्देश में कहा है, ‘भारत सरकार ने दिल्ली की मौजूदा संवैधानिक स्थिति और संविधान, कानून और नियमों के उल्लंघन के बड़े मामलों का संज्ञान लिया है।’ इसमें कहा गया है कि दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लोक सेवकों के वेतनमान में संशोधन भारत सरकार के हिसाब से ‘अवैध’ है। निर्देश में कहा गया है कि अगर कोई भी अधिकारी अवैध आदेशों को मानेगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और सरकार को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी।

‘केजरीवाल का बयान शरारतपूर्ण है’
केजरीवाल की ओर से मोदी को लिखे गए लेटर की विपक्ष ने आलोचना की है। विपक्ष ने 2 महीने बाद लड़ लें वाली बात को शरारतपूर्ण, जनता का ध्यान भटकाने वाला और राजनीति से प्रेरित कदम करार दिया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सीएम से डेंगू जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं करने का अनुरोध करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को डेंगू जैसे विषय में खींचना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। गुप्ता ने कहा कि डेंगू के मामले में प्रधानमंत्री को घसीटने के बजाय केजरीवाल को मेडिकल इमरजेंसी घोषित करनी चाहिए।

इस बीच केजरीवाल ने विजेंद्र गुप्ता को भी लेटर लिखकर कहा है कि वह राजनीति से ऊपर उठकर डेंगू के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता को सहयोग करें और अगर वह कोई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, तो इस बारे में सरकार को सुझाव दें।

‘टकराव का रास्ता छोड़ विकास करें AK’
बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सलाह दी है कि वे प्रशासनिक मामलों में टकराव का रास्ता छोड़कर दिल्ली के विकास के लिए काम करें। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसमें यह नहीं कहा था कि संवैधानिक संशोधनों की शर्तें पूरा होने के बाद इन वादों को पूरा किया जाएगा। लोगों ने उनके वादों को देखकर वोट दिया था। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वे उन वादों को पूरा करें।