अनधिकृत निर्माणों पर मॉनिटिरिंग कमिटी का रुख नरम नहीं

मिक्स लैंड यूज जमीन पर दुकान खोले बैठे दुकानदारों को कन्वर्जन चार्ज जमा कराने को लेकर 15 जनवरी तक छूट तो मिल गई है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमिटी अपना काम कर रही है। उसका मानना है कि अनधिृकत निर्माण को लेकर किसी प्रकार की छूट नहीं मिली है, इसलिए माना जा रहा है कि वे ऐसे निर्माणों को टारगेट पर ले। इसको लेकर दो दिन तक विभिन्न विभागों के अफसरों के साथ बैठकों का दौर जारी रहेगा। संभावना जताई जा रही है कि उसके बाद बुधवार से अनधिकृत निर्माणों को निशाना बनाया जा सकता है।

मॉनिटरिंग कमिटी के चेयरमैन केजे राव ने आज सुबह बताया कि फिलहाल दो दिन तक हमने अपने सभी अभियान रोक दिए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कमिटी चुप बैठी रहेगी। इन दो दिनों में कमिटी सदस्य संबंधित विभागों के आला अफसरों के साथ मीटिंग आयोजित कर रहे हैं, जिसमें इस बात की जानकारी ली जाएगी कि कन्वर्जन चार्ज जमा करने को लेकर मिली छूट का दुकानदार लाभ उठा रहे हैं या नहीं। राव के अनुसार फिलहाल मॉनटरिंग कमिटी का फोकस अवैध निर्माण पर रहेगा। इसके लिए डीडीए और लैंड एंड बिल्डिंग विभाग के अधिकारी बुलाए गए हैं। उनसे इस बात की जानकारी ली जाएगी कि किन-किन इलाकों में बड़े अनधिकृत निर्माण हुए हैं और इसके लिए कौन दोषी है।

चेयरमैन के अनुसार फिलहाल दुकानों को सील करने का एक्शन रोक दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि दुकानदार तय सीमा के भीतर कन्वर्जन चार्ज जमा कर देंगे। अब बुधवार से मॉनिटरिंग कमिटी एक बार फिर से दिल्ली का दौरा करेगी और इस बात की जांच करेगी कि किन इलाकों में बड़े अनिधकृत निर्माण हुए हैं। माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक ऐसे अवैध निर्माणों को धराशायी करने का अभियान चलाया जा सकता है। गौरतलब है कि गत 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमिटी को आदेश दिए थे कि मिक्स लैंड यूज पर नियमों की अवहेलना करने वाले कारोबारियों व दुकानदारों के खिलाफ एक्शन करे। इस मसले पर अगली सुनवाई 12 जनवरी को है। उस दिन कमिटी अपनी पूरी कार्यवाही की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देगी और वहां से कोई और निर्देश मिलने पर उसके अनुसार एक्शन करेगी।