अगले सप्ताह मंजूर हो सकती है नई पावर टैरिफ पॉलिसी
केंद्रीय मंत्रिमंडल नई बिजली शुल्क दर नीति को अगले सप्ताह मंजूरी दे सकता है ताकि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) के लिए नियामकीय प्रणाली को प्रोत्साहित किया जा सके और सोलर व विंड एनर्जी जैसे एनर्जी के क्लीन सोर्सों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल इस्पात व सीमेंट जैसे गैर-नियमित क्षेत्रों को कोयले की सप्लाई पर नीति के लिए प्रस्ताव पर भी विचार कर सकता है। सूत्रों ने कहा,’केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक अगले सप्ताह अपेक्षित है कि जिसमें बिजली मंत्रालय की बिजली शुल्क दर नीति पर विचार तथा मंजूरी दिए जाने की संभावना है।’
उन्होंने कहा,’ मंत्रिमंडल सीमेंट व इस्पात जैसे गैर-नियमित क्षेत्रों को (कोल इंडिया से) कोयला आपूर्ति उपलब्ध कराने की नीति को भी मंजूरी दे सकता है।’ नई नीति में निवेश को बढावा देने के साथ साथ पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा तथा अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित होगा। इसमें नियामकीय प्रणाली को मजबूत बनाने पर विचार होगा ताकि डिस्काम को अधिक सक्षम बनाया जा सके।
केंद्र सरकार ने 2006 में राष्ट्रीय शुल्क दर नीति को मंजूरी दी थी। बिजली मंत्रालय अब नई बिजली शुल्क दर नीति पर कैबिनेट की मंजूरी लेने की प्रक्रिया में है।
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