भूमि अधिग्रहण के कारण सिर्फ 8 प्रतिशत परियोजनाएं लंबित

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत दिए गए एक आवेदन से यह खुलासा हुआ है

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