एलजी ने 15 वकीलों की नियुक्ति को नहीं दी मंजूरी
नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार और एलजी के बीच चल रहे विवाद में गुरुवार को एक और नई कड़ी जुड़ गई है। एलजी ने AAP सरकार द्वारा 15 वकीलों को नियुक्त करने के फैसले को मंजूरी देने से मना कर दिया है। दरअसल सरकार ने पिछले साल एलजी की प्रायर अप्रूवल के बिना वकीलों की नियुक्ति कर दी थी और अब नियुक्ति से जुड़ी फाइल को पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के लिए एलजी के पास भेजा था, लेकिन एलजी ने फाइल लौटा दी है। एलजी ने दिल्ली सरकार को कहा है कि इन वकीलों को नियुक्त करने के फैसले को सरकार तुरंत वापस ले।
आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार और एलजी के बीच चल रहे विवाद में गुरुवार को एक और नई कड़ी जुड़ गई है। एलजी ने AAP सरकार द्वारा 15 वकीलों को नियुक्त करने के फैसले को मंजूरी देने से मना कर दिया है। दरअसल सरकार ने पिछले साल एलजी की प्रायर अप्रूवल के बिना वकीलों की नियुक्ति कर दी थी और अब नियुक्ति से जुड़ी फाइल को पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के लिए एलजी के पास भेजा था, लेकिन एलजी ने फाइल लौटा दी है। एलजी ने दिल्ली सरकार को कहा है कि इन वकीलों को नियुक्त करने के फैसले को सरकार तुरंत वापस ले।
एलजी हाउस के सूत्रों के मुताबिक, इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से भी राय मांगी थी और यह बताया गया कि सेंट्रल लॉ एजेंसी ही यह नियुक्ति कर सकती है। अब एलजी ने वकीलों की नियुक्त की फाइल सरकार को लौटा दी है और तुरंत प्रभाव से यह आदेश वापस लेने को भी कहा है।
इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर एलजी पर हमला बोला है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि ‘प्रमुख स्वामी जी महाराज के नाम पर हम अक्षरधाम मंदिर वाली सड़क का नाम रख रहे थे। जिस दिन रोड नेमिंग कमिटी की मीटिंग थी, LG ने कमिटी भंग कर दी’।
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