एमसीडी और सरकार के बीच बन गया ‘सदाचार’

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

पिछले तीन माह से विभिन्न मसलों पर लगातार आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच अब ‘सदाचार’ नजर आने लगा है। उसका कारण यह है कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी के वॉर्ड व परिसीमन को हरी झंडी दे दी तो एमसीडी ने भी दिल्ली सरकार द्वारा मनोनीत किए गए सदस्यों को बिना किसी व्यवधान के शपथ दिला दी। हाल तक इन दोनों मसलों को लेकर सरकार और एमसीडी के बीच भारी तनाव चल रहा था।

साउथ एमसीडी की कल हुई बैठक में शुरू में ही सरकार के दस मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई गई। मेयर कमलजीत सहरावत ने मनोनीत सदस्यों अकुल सिंघल, सूरज प्रकाश जिंगाला, भूपेंद्र सिंह जून, दिनेश कुमार दोसी, त्रिलोक दीप, मोहित चौधरी, राम निवास तंवर, प्रबीन कुमार झा, सुनील कुमार और अजीत सिंह सेहरा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सदन की ओर से इस सभी को बधाई दी गई और कहा गया कि वह दिल्ली के लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। खास बात यह है कि हाल तक एमसीडी नेता दिल्ली सरकार के इन मनोनीत सदस्यों की योग्यता पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब सदन में उन्हें बधाई दी जा रही है।

असल में निगम वॉर्ड और जोन के परिसीमन को लेकर एमसीडी और सरकार के बीच तनाव चल रहा था। तीन माह पूर्व इनके नोटिफिकेशन को लेकर तीनों एमसीडी की ओर से प्रस्ताव भेजे गए थे। शुरू में सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया और उसके बाद फाइलों पर कई सवाल लगा दिए। नोटिफिकेशन न होने से तीनों एमसीडी के कामकाज ठप हो रहे थे और न ही विकास कार्य हो पा रहे थे। एमसीडी के सीनियर लीडर इस बाबत सीएम अरविंद केजरीवाल व शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन से मिल रहे थे, लेकिन उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा था। इस बीच दिल्ली सरकार ने तीनों एमसीडी के लिए अपने 10-10 सदस्य मनोनीत कर दिए, जिससे दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया।

सूत्र बताते हैं कि इस मसले को लेकर तीनों एमसीडी में सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं ने निर्णय ले लिया था कि सरकार जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी, तब तक इन मनोनीत सदस्यों को शपथ नहीं दिलाई जाएगी। यह संदेश आप पार्षदों की मार्फत सरकार तक पहुंच गया। जिसके बाद सरकार ने तय किया कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। वैसे सरकार ने नॉर्थ एमसीडी का प्रस्ताव रोक लिया था, लेकिन एमसीडी नेताओं की धमकी के चलते उसे भी पारित कर दिया गया। बताते हैं कि आगामी दिनों में ईस्ट और नॉर्थ एमसीडी के मनोनीत सदस्यों को भी शपथ दिला दी जाएगी। इस मसले पर नॉर्थ एमसीडी की मेयर प्रीति अग्रवाल का कहना है कि सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है तो हमने भी सौहार्द की भावना रखी है।

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