इंफोसिस को विशेष छूट देने की तैयारी में है ममता सरकार
पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल सरकार की नीति हमेशा से सेज (स्पेशल इकनॉमिक जोन) के खिलाफ रही है, लेकिन आईटी कंपनी इंफोसिस को उसने टैक्स को लेकर ऐसी कई छूटें देने का फैसला किया, जो सेज के तहत ही मिलती हैं। पश्चिम बंगाल के उपभोक्ता मंत्री साधना पांडे ने कहा कि कंपनी को राजरहाट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने के लिए यह सुविधाएं दी जाएंगी। साधना पांडे ने कहा, ‘तृणमूल कांग्रेस सेज नीति के खिलाफ रही है और उसका यह स्टैंड सत्ता में आने के बाद भी यही था। यही नहीं हमने इंफोसिस को सेज स्टेटस देने में भी अरुचि जताई थी। इंफोसिस ने राजरहाट में 50 एकड़ जमीन में आईटी सेज स्थापित करने का फैसला लिया है।’ इसी साल मई में इंफोसिस ने बंगाल सरकार से कहा था कि वह कंपनी के प्रस्तावित केंद्र को सेज का दर्जा दे या फिर जमीन आवंटन के लिए दी गई ऐडवांस रकम को वापस करे। माना जा रहा है कि सरकार ने इसी दबाव के बाद यह फैसला लिया है। इंफोसिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, ‘हमने राज्य सरकार से कहा था कि वह हमारे सेंटर को सेज का दर्जा दे या फिर जमीन के लिए दी गई अग्रिम राशि को वापस लौटाए।’ राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने बंगाल नेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री की बैठक में मित्रा ने दावा किया कि सेज की तर्ज पर ही इंफोसिस को सुविधाएं दे दी जाएं और वह इसके बाद भी न आएं तो क्या होगा? मित्रा ने कहा कि राज्य सरकार लघु उद्योग सेक्टर को प्रमोट कर रही है और वह उनके सामने आने वाली समस्याओं को निपटाने के लिए तत्पर है।
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